ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
=============
ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਰਤਦਿਆਂ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਬਦਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੱਖ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਰੁਕਦੀ ਹੈ; ਉਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਵਿਚ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਰੈਡੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼! ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ‘ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ, ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਭਯਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਆਸਿਫਾ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਤਦ ਵੀ ਸਮਾਜ ਬੇਚੈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਖਣਤਾ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਔਸਤਨ 106 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਜ ਕੁਝ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੇਸ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਧ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਰੈਡੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਂ, ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਆਸਿਫਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੱਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਕ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਖਰਚਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। 200 ਅਤੇ 300 ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ 5000 ਅਤੇ 4900 ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਪਾਲ ਸਲੋਵਿਚ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤਤਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਘੇਸਲ ਮਾਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਕ ‘ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ’ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਈਆਂ 34 ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਰੈਡੀ, ਇਕ ਨਿਰਭਯਾ ਜਾਂ ਇਕ ਆਸਿਫਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਜਦੋਂ 34 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ; ਮਸਲਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ 39000 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਆਸਿਫਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ’।
ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਂਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ ਸੀ- ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਈਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ; ਬਿਨਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਜਣੇ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਤਰਕ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਖੋਹਣ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ? ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਉਧਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ? ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ; ਅਜਿਹਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੂਸਰੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਵੇਲੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਨ ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਵਿਚ ਜੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਰੈਡੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜੀਨਜ਼-ਟੌਪ ਜਾਂ ਹਾਫ ਸਕਰਟ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਘਟ ਗਈ ਹੁੰਦੀ? ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਗਦੇ ਹਾਂ- ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੀੜਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ, ਧੰਦੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਲਿੰਗਕ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦਲਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਰਲ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।
ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਹ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਦੇਹ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਨਸਕਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਉਸਾਰ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋਣਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹਰ ਇਕਲੌਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹ, ਮਨ ਤੇ ਰੂਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਵਰਗ, ਇਕ ਲਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਲਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ , ਵਰਗ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਰੈਡੀ ਕਾਂਡ ਇਸ ਸੜ੍ਹਾਂਦ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ- ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਪਈ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਲੱਦਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ।