ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ SIT ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ

ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ SIT ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ‘ਸਾਧਾਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ’ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਵਈਏ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੰਗਾ, ਹਤਿਆ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟਖੋਹ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ : ਐਸਆਈਟੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੇਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਟਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੰਜ ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕ ਅਤੇ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਂਗਲੋਈ, ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ, ਦਯਾਬਸਤੀ, ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਅਤੇ ਤੁਗਲਕਾਤਬਾਦ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਿੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਦੰਗਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਪੀੜਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ
ਰੀਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਉਪਲਭਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਕਿ ਜੱਜ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਸਨ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੀੜਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਥੱਕ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਤੱਥ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਰੀਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਲਏ ਤਾਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੰਗਾ ਜਾਂਚ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨ ਵਾਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਲੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਵਿਖਾਈ
ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚਾਲਾਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ।
ਟੀਮ ਨੂੰ 186 ਮਾਮਲੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ 186 ਮਾਮਲੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੇਖ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 199 ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 199 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 426 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 84 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।

You must be logged in to post a comment Login