ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ: ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1948 ਵਿਚ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਤੌਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ‘ਸਵੈ ਨਿਰਣੈ’ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਖਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਸੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਕੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ‘ਤੇ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਤਲੋ ਗਾਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਲ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਡਾ. ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿਤਾ।ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।