ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ-ਹਾਈਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ (ਜੱਜਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਟੀ ਦਰਜ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਇਕੋ ਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1980 ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ੇਤਰ ਯੂ.ਟੀ. ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖੇਗਾ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਏ?