ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਥਾਂ ਫਾਂਸੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਜੀਕੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪਾਸੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਪਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਮੁੜ੍ਹ ਖੋਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਧਰ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਖਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਰਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
You must be logged in to post a comment Login