ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜ਼ਿਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 4 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਲਖਨਪੁਰ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਮ-ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਫਰਵਰੀ, 2015 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।