SC ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 30 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ 30 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਈ 2019 ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਆਰਟੀਆਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੱਕ 30 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 30 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ 11,000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 1.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘CRILC’ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਆਫ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਨ ਲਾਰਜ ਕ੍ਰੇਡਿਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 30 ਡਿਫਾਲਟ ਕੰਪਨੀਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਡ ਲੋਨ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੇਮਸ 5044 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਾਇਮੰਡ ਪਾਵਰ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ 869 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੇਮਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਰੋਟੋਮੈਕ ਗਲੋਬਲ, ਜੁਮ ਡੇਵੇਲਪਰਸ, ਡੇਕੱਨ ਕ੍ਰਾਨਿਕਲ ਹੋਲਡਿੰਗਸ, ਵਿਨਸਮ ਡਾਇਮੰਡਸ, ਆਰਈਆਈ ਐਗਰੋ, ਸਿਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕੁਡੋਸ ਕੇਮੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੈ। Willful defaulters list ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ, ਰੂਚੀ ਸੋਇਆ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼, ਹਨੂੰਗ ਟਾਇਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ, ਐਸ ਕੁਮਾਰਸ ਨੇਸ਼ਨਵਾਇਡ ਅਤੇ ਕੇਐਸ ਓਲਸ ਲਿਮਟਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੂਚੀ ਸੋਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ Willful defaulter ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਪੀਐਮਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।