SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਬੈਠਕ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੱਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤਲੁਜ-ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਪੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। SYL ਨਹਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਭਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ ਫਸਲਾਂ ਖੂਬ ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ, ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਪਿਆਸ ਬੁਝਣ ਦੀ ਆਸ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਲ ਨੂੰ ਸਰ-ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਾਇਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਨਹਿਰ ਸੁੱਕੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਰਹੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ SYL ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਏ 43 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 8 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 16 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। 70 ਅਤੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ SYL ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਭਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 1976 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 1980 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। 1987 ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਵਾਉਣ ਵਿੱਚ SYL ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਲੋਕਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੱਦ ਤੱਕ ਭਜਨਲਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੰਸੀਲਾਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਦੇਵੀਲਾਲ ਨੇ ਨਿਆਂ ਲੜਾਈ ਛੇੜੀ ਅਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਨ, 1987 ਵਿੱਚ ਲੋਕਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 90 ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਤੁਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ।