ਓਟਾਵਾ, 29 ਅਕਤੂਬਰ : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਡ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ’ (IRCC) ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਕੁੱਲ 15 ਲੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 10.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। IRCC ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ) ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੈਅ
ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ: ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ 5,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੇਸਲਾਈਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ: ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ 15,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੇਸਲਾਈਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ: ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੇਸਲਾਈਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਕਮ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2027 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਮੈਟਲੇਜ ਦੀਆਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। IRCC ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੰਪਨੀ, ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ’ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ।