Site icon Punjab Express

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਨਵੇਂ KCC ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ATM ਤੇ UPI ਵਰਗੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ KCC ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਚੈਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 24,380 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਝੋਨੇ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 25,440 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 39,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 44,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ KCC ਢਾਂਚਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੋਪਲਰ, ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਜਾਮੁਨ ਵਰਗੀਆਂ ਐਗਰੋ-ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

Exit mobile version