ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਫਰਵਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਰਕਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’
Share on Facebook
Follow on Facebook
Add to Google+
Connect on Linked in
Subscribe by Email
Print This Post

You must be logged in to post a comment Login