ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ 19000 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਡਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ- ਯੂਕੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 19,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਦੀ Keir Starmer ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਯੁੂਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਨੇਲ ਬਾਰਜ਼, ਸਟੋਰ ਤੇ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ਿਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਇਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਯੈਵੇਟ ਕੂਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 828 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 48 ਫੀਸਦ ਵਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 609 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੰਬਰਸਾਈਡ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐਸਲਮ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ‘ਅਪਰਾਧਕ ਗਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ’ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1090 ਸਿਵਲ ਪੈਨਲਟੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਕਰ 60,000 ਪੌਂਡ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਟਾਰਮਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16,400 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।