ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ  ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 26 ਜੁਲਾਈ :- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਧੜਾ ਧੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਤ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜਿਆਂ  ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾ ਰਿਹਾ ? ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਪਿੰਡ ਸਿਸਵਾਂ ਦੀ 125 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ  ਜਿਸ ਉਪਰ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਦੋ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ, ਦਾ ਕਬਜਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਧਾਲੀਵਾਲ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ  ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੀਕ 6225 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਾਮ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ।

               ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਨੇ ਰਾਮ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 12332 ਆਫ਼ 2002 ਜੋ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ  ਤਰੀਕ 16 ਸਤੰਬਰ 2022  ਹੈ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 2002 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ  ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰ. 1278 ਆਫ 2002 ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮੰਚ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ  ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੰਚ ਨੇ  ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ  ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ  ਘੋਖ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸੇ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈਕ ਕਰਕੇ  ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ  ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਡਾ. ਗੁਮਟਾਲਾ  ਨੇ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ  ਨੰ. 1278 ਆਫ 2002 ਦੀ ਨਕਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ।