ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

• -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਸੋਸ਼ਲ’ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕੁਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਸਾਈਟੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ‘ਸੋਸ਼ਲ’ ਜਾਂ ਸਮਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਸਾਈਟੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਕੁਝ ‘ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ’ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੇਠ ਉੱਧੜ-ਧੁੰਮੀ ਮਚਾਉਂਦੀ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ‘ਸੋਸ਼ਲ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ’ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ‘ਸੋਸ਼ਲ’ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ‘ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਛਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਐਕਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਕੌੜ ਵਿਚ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਆਢਾ ਲਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬੇਹੂਦਗੀ ਜਾਪੇਗੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬੜੀ ਭਾਵ-ਪੂਰਤ ਸੀ, “ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਸੈਕੂਲਰ ਵਿੰਗ’ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ‘ਫਿਰਕੂ ਵਿੰਗ’ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।” ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ‘ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ’ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਸੈਕੂਲਰ ਵਿੰਗ’ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਹੇਤੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ‘ਫਿਰਕੂ ਵਿੰਗ’ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਖਦੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਛੱਡਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚਾਂ ਉਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ’ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ’ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਏਨੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਲਾਨੀਅੱਪਨ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸੈਂਟਰ’ (ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ) ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ ਆਈ ਏ) ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਉਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗਲ-ਵਾਂਢੀ ਹੋ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।
ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਹੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਬੈਠੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ‘ਆਧਾਰ’ ਕਾਰਡ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਕੌਮਾ-ਬਿੰਦੀ’ ਦਾ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ‘ਕੌਮਾ-ਬਿੰਦੀ’ ਵਾਲੇ ਫਰਕ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠੇਗਾ ਕਿ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀæ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੋ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ?
ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਇਹ ਰੱਟ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਗਿਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਭਾਜਪਾ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਉਦੋਂ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ‘ਭਾਰਤ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਮੇਂ ਹੱਕ ਹੈ ਮੇਰਾ।’ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, “ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਮੇਂ ਹੱਕ ਹੈ ਮੇਰਾ’, ਤੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮੇਂ ‘ਭਾਰਤ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਮੇਰਾ’ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ।” ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਦਨੀਤੀਆਂ-ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤੋਲ-ਤੁਲਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੰਤੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿੰਤੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਸੈਕੂਲਰ ਵਿੰਗ’ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ‘ਫਿਰਕੂ ਵਿੰਗ’ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।” ਸੌ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਰਗੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।