ਬਿਨਾ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਗਿਣਵੇਂ-ਚੁਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਐਤਵਾਰ, 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਵਰ੍ਹਾ ਗੰਢ ਦੇ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਇਹ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਚੇਚਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਪੋਰਟ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ‘ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ’ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੱਲਣ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਮਿਹਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਮਰੋੜਾ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਉਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਉਲਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀ ਕਿ ਇਸ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਦੋ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਤਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਮੈਂ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਏ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੱਲ ਖੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਆ ਕੇ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਦਾ ‘ਉਦਘਾਟਨ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਫਿਰ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਚਰਚੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਖਰ ਅੜਿੱਕੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਪਾਏ ਤੇ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦਾ ਇਹ ਫੋਲਣਾ ਫੋਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਤ ਦੀ ਝਲਕ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ‘ਕੰਮ ਕੀਤੇ’ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ’ ਵਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਜਾਂ ਚੌਹਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਐਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਛਪਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਛਾਪ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਖੋਹ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿਦ ਕਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖਰਚਿਆ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲਾਹੁਣੀ ਪਈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਡਰਾਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਘੂਰੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ’ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਇਹੋ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ’ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ’ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੋਕ ਏਨੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਸੋਈਆ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖਾ ਲਿਆਈਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਚੈਕ ਬੁੱਕ ਬਣਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚੈਕਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਜਾ ਉਤਾਰਿਆ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰੀਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੁੱਕ (ਰਸੋਈਆ) ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਥੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈਕ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੈਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀ ਏ, ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਤਨਖਾਹ ਪਾਈ ਤੇ ਕਢਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਉਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫਰਾਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਗਿਆਰਾਂ ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹੀ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਏ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਆਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ’ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸਤਾਰਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਾਲਜ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਸਤਾਰਾਂ ਜਣੇ ‘ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ’ ਦੇ ਬੋਰਡ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ…ਕੁਝ ਵੀ।