ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਦਮ

ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਚਾਅ ਵਰਗਾ ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਗਿਆਰਵੇਂ ਦਿਨ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।

ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੇਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਮਸਾਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਅਫਸਰ ਇਸ ਨੇ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਡੰਗ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਾਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਗੂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਸਨ, ਏਸੇ ਲਈ ਹਾਰ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਕਤ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜੇ ਵਾਲਾ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੰਜ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਧੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੇ ਲੱਖ ਬਾਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਓਥੇ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਰਵਾ ਫੋਲਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਨਿਕਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਧੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੀੜ ਵਾਂਗ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਵੀ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗ ਬਾਈ ਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਤਾਲੀ ਸਾਲ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣੇਗੀ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਪੌਣਾ ਕੁ ਲੱਖ ਟੱਪ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਜੋਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਧਣੇ ਚਾਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਛਪੀ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਡਿਜੀਟਲ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ’ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਚੈਨਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਠਾਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਚਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਾਢੇ ਬਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਸਵੇਂ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਤਲੇ ਦਸ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ!
ਗੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪੈਣ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਲ ਮੁੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਝਾਕੀਏ ਤਾਂ ਏਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਕੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲੀ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੌਂਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਏਟੀ-ਟਵੰਟੀ ਵਰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਹੀ ਵੱਜਣ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਠ ਹਫਤੇ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ-ਮਾੜਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।