ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 13 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾਇਆ ਸੰਕਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ(permanent residency) ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ permanent residency ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਲਾਮਿਸਟ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਡਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 52 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੂ.ਕੇ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਦੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2005 ਦੇ ਲੰਡਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 2010 ਤੋਂ ਥੇਰੇਸਾ ਮੇਅ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 2018 ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾ ਕੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ – ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਧਾਰਾ 9 ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ,’ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ’ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ “ਵਾਜਬ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ” ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਇਆ ਫੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਇਹ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਕ ਅਖਬਾਰ ‘The Guardian’ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। “ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡੂੰਘੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਨੁਕੂਲ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਯੂ.ਕੇ. ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।