ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ-ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ/ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ‘ਗੈਰਵਾਜਬ’ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਰੈਗੂਲਰ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਭ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।’ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।