ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 2027 ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ (ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ)। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 21 ਲੱਖ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ 19.4 ਲੱਖ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਾਹ (Pathway) ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ C-12 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।