ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇਰਾਦੇ

• ਮੁਨੀਰ ਅਕਰਮ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤੋਹਮਤਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾਜਬ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਰੋਹਲੇ ਜਵਾਬ ਮਗਰੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ‘ਬਦਲੇ ਦੀ ਜੰਗ’ (2001-2004) ਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜੰਗ’ (2005-09) ਲੜੀ ਸੀ। ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਮੇਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਜੰਗ, ਗੱਲਬਾਤ, ਸੁਲ੍ਹਾ, ਵਾਪਸੀ’ ਨੀਤੀ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਨਵੀਂ ਜੰਗ’ ਵਿੱਚ ਰੁਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਟਿਕੇ ਰਹੋ ਤੇ ਲੜੋ’ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਟੀਚਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਪੱਖੋਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨਣਯੋਗ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ।
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ (ਯਥਾਸਥਿਤੀ) ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣਾ; ਦੂਸਰਾ, ਸੀਰੀਆ, ਲਿਬਨਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਇਸਰਾਈਲ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ‘ਇਕ ਪੱਟੀ,ਇਕ ਸੜਕ’ ਯਤਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸੀਪੀਈਸੀ (ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੋਨੌਮਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।
ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਏ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ‘ਸੌਖਾ’ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ।
ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੜਾਕੇ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਵਾਦੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਕੁਝ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ, ਅਫ਼ਗਾਨ ‘ਗੁਆਂਢੀਆਂ’ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਛੁਪੇ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਟੀਟੀਪੀ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਬੀਐਲਏ) ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ।
ਦੂਜਾ, ਜੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਅਮਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਲਗਪਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਵਾਂਗ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜੰਗ ਵੱਲ। ਤੀਜਾ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ (ਆਈ.ਐਸ.) ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਫਗ਼ਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ; ਅਲ ਕਾਇਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲੋਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਹਨ; ਅਤੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟੀਟੀਪੀ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ (ਆਈਐਮਯੂ) ਅਤੇ ਈਸਟ ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਈਟੀਆਈਐਮ), ਜਿਹੜੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਫਗ਼ਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਵਾੜ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਟੀਪੀ ਅਤੇ ਬੀਐਲਏ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਰਨਗਾਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਇਕਤਰਫਾ ਰੋਕ ਲਾਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕ ਕੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ‘ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿਆਪਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਜ ਭਾਰਤ ਜਾਇਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਬਜੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇੜੇ ਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਮਿਸਾਈਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ‘ਦਰਦ’ ਸਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ’ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਨ, ਤੁਰਕੀ, ਇਰਾਨ ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਖਿਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਫੌਜੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਈਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ।