ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ ਟਰੰਪ ਤੇ ਮੋਦੀ

• ਕੇ. ਸੀ. ਸਿੰਘ*

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਜੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣ ਲਾਹੇ ਲਈ ਉਕਸਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਲਬਾਮਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਚੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਂਜ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੌਏ ਮੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਲਬਾਮਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ (ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸੀ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ), ਨੂੰ ਉਸ ਬੇਹੱਦ ਸੂਝਵਾਨ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਰੇ ਨਸਲੀ ਗਰੁੱਪ ‘ਕੂ ਕਲੱਕਸ ਕਲੈਨ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਲਬਾਮਾ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਬਗਿਆਤ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਰ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 51-49 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵਾਂਗ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ’ ਦਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ‘ਉਭਾਰਨ’ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਲਾਰਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕਸੂਰੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਡਿਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ’ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਹ ਖੋਰਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੁਣ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਖੇਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਜਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ‘ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੰਪੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ’ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਂ ਖੋਜਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤਾਕਤ ਸਵੈ-ਟਿਕਾਊ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ‘‘ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਬਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਚੀਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਇੰਜ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸਿਆਸੀ, ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਜੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੀ ਤੀਜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਅਤਿਵਾਦ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਉਪਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਜਾਬਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ’ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ, ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਲੰਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਚੀਨ ਸੱਚਮੁਚ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਕੇਤ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ-ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਛਾਂਹ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 99 ਸਾਲਾ ਪੱਟੇ ’ਤੇ ਚੀਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ ਫੌਜੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਸੁਖਾਲ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਦੀਵਜ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਹਲ਼ ’ਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ‘ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ’ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਨੇੜੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸੀਬਤ ਨੇਪਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਕੇਪੀ ਓਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਭੂਟਾਨ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਟਰੰਪ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਮੂਲਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ’ ਵੇਖਣਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਖੇਡ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ’ਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੈਮ ਦਸਤਯਾਰੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਲਈ ਲੌਬੀਇੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਅਧੀਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਐੱਮਪੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਤਕ ਚੀਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 500 ਦੇ ਲਗਪਗ ਕਨਫ਼ਿਊਸ਼ੀਅਸ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਯੂਰੋਪ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣ। ‘ਤਿੱਖ਼ੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ’ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।