ਏਲੀਅਨ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਲਭ ਸਕੇ ਆਈ ਐਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਓਥੇ ਉਸ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਦੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਓਨੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨਰਮੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਫੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੱਭ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਹਰ ਵਾਰਦਾਤ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਧਮਾਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਓਸੇ ਰਾਤ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫਲਾਣੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਨੰਬਰ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਸ ਫੋਨ ਸੈਟ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਹ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਝੱਟ ਉਹ ਲੱਭ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਹੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਓਪਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫਲਾਣੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਆਹ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਏਨੇ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸਖਤ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਿੰਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਰਤਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 166 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਜ਼ਕੀ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਲਈ ਸੇਧਾਂ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਹੀ, ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਕੀ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਆ ਕੇ ਕੱਚੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਿੱਥਣ ਅਤੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਊਦ ਗਿਲਾਨੀ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੇਡਲੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਜੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ-ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਉਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਲਣੇ ਫੋਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਡੇਵਿਡ ਹੇਡਲੀ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ-ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਏਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਅਲਫ-ਲੈਲਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਸਾ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਆਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਲਈ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਏਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਭ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੰਬ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਬਿਠਾਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਘਸੀਟਦੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਅਪ-ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਉਤੇ ਵੱਸਦੇ ਏਲੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੱਤ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਅੱਡੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਈਟ ਜਦੋਂ ‘ਡਬਲਿਊ ਡਬਲਿਊ ਡਬਲਿਊ’ ਲਿਖ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਈਟ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ‘ਐਚ ਟੀ ਟੀ ਪੀ’ (ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਰੋਟੋਕੋਲ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੀ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ, ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਤਾਰ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਊ ਬੰਦਾ ਗਲੀ ਵਿਚ ਫਿਰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁੰਡੇ ਦੇ ਦਬਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਓਧਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਥੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ‘ਚ ਤਿਨਕਾ ਦੱਸ ਕੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਵਿਰੁਧ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਕਤ ਵਾਂਗ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਣਕਿਆਸੇ ਖਤਰੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਖਤਰਾ ਏਨੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਮੇਤ ਹਰ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤ੍ਰਹਿਕੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਗ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਏਲੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ।