ਕੀ ਭਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ*
ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਬੋਧ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਦੇ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਦਾ, ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਲੇਖ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।  ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ-ਅੰਗੇਜ਼ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਨਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਬਹੁਵਾਦ ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਜਾਤੰਤਰ’ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਖੌਟੇ ਉਤਰ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸੰਕੀਰਣ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਹਾਮੀ  ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਸਵਾਮੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਵਾਗਡੋਰ ਤਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।  ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗੱਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ, ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਪਾਲਣ ਲਈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਖੌਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।  ਅਜਿਹੇ ਨਾਮਿਹਰਬਾਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ  ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਬਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੱਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪੀਠ ਦੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਗਵਾਂ ਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸਿੱਟੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਧਨੰਤਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ  ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਬਾਰੀਕ ਛਾਨਣੀ ਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਗਰਮ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ  ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਤੀਬੱਧ ਤੇ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤ ਹੋਂਦ ਲਈ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।  ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਪਰਜਾਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਵਲੂੰਧਰ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਵੀ  ਅਪਾਹਜ ਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 299 ਮੈਂਬਰ ਸਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਮਹਾਨ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਹਰੇਂਦਰ ਕੁਮਰ ਮੁਖਰਜੀ, ਸੱਚਿਦਾਨੰਦਾ ਸਿਨਹਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਅਚਾਰੀਆ ਜੇ. ਬੀ, ਕਰਿਪਲਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰੋਜਿਨੀ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰੇ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ (ਕਸ਼ਮੀਰ), ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੁੰਮਣਾ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।  ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ (ਦੋ ਸਾਲ, ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਦਿਨ) ਲੱਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 166 ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹਰਸ਼ੇ ਉਲਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਰੰਗ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ , ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਖਤਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ, ਮੂਲ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਲੇਖ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ-ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਪੁੱਠ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਵਾਦ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਤ ਦਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਚਿਰਕਾਲ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਬਹੁਵਾਦ ਨੂੰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਦਾ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।  ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਵਾਦ ਦੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਏਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਘੁਟਨ ਵਾਲੇ ਆਲਮ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਘੁਟਨ  ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

– ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ