ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖਬਰ

ਜਲੰਧਰ- ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਲਿਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 358 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ‘ਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਬਾਰੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 358 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਰਵ ਲਾਕੜਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੌਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਿੱਲਵਾਂ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਸੈਨਿਕ ਵਿਹਾਰ ਐਕਸੈਂਟਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ , ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਸ਼੍ਰੀ ਕੌਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ
ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਿਤ ਖਸਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।