ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਫ਼ਸੀ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਅਗੱਸਤ 2014 ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਿਤਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਭੂ ਬਾਖਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੀ ਮਦ (1) ਤੇ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਫ਼ਸੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੀ ਮਦ 1 ਜੇਕਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਈਂ ਸਿਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਗੱਸਤ 2014 ਦੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।