ਦੌਲਤਮੰਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵੱਟ

ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਲਈ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੌਲਤਮੰਦ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੱਲਿਓਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਖ਼ੁਦ ਭਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 96 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲਿਓਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਲੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਪੱਲਿਓਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਫੋਕੀ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁ਼ਦ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੀਬ 7,200 ਰੁਪਏ ਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਜੋਂ 9.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ 6.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ 3.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਲਿਓਂ ਤਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 95 ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੀਸਦ 81 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ 3 ਮਾਰਚ 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦਿਖਾਵਾ’ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 32.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ। ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੀ ਹੈ।