ਨਵੇਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਨ ਟਾਇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਨੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਨਵੇਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਇਕ ਸਮੇਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਫੀਸ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ, ਹਾਊਸਲੋਨ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰਿਵੀਊ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਕਸ਼ੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਨੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕਈ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪੀਆਈਡੀਬੀ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ, ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਦੇ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।