ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ, ਹੱਥ ਆਏ ਮਰੀਜ਼

-ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਮਿਕਦਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਾਲਾਂ, ਵਰਤਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਪਟ ਮੁਤਾਬਕ 2009 ਵਿਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਟਨ ਅਫ਼ੀਮ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਪਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 675 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 25000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਪਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਟਰੱਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਟੋ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਇਟ, ਡਰੋਨ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ 700 ਟਰੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ੀਮ ਬਦਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੰਗ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਮੋਕਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਟੋ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੁਝ ਬੇਈਮਾਨ ਜਾਂ ਲਾਲਚੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੇ ਜੂਨ (2015) ਨੂੰ ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਛੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਫ਼ੌਜੀ ਟੁਕੜੀ (ਸੀਲ ਟੀਮ 6) ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਖ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੁਕੜੀ ਦਾ ‘ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਖ਼ਾਸਾ’ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੇਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ (ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਸਮੇਤ) ‘ਜਾਇਜ਼’ ਹੈ। ਇਸੇ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਲੀਲ ਠੋਸ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਤਸਕਰਾਂ, ਪਾਂਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਖੋਜੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਅੱਕੀਆਂ-ਥੱਕੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਆਣ-ਮੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤਾਤ, ਥੁੜ੍ਹਾਂ, ਅਹਿਸਾਸਿ-ਕਮਤਰੀ, ਅਹਿਸਾਸਿ-ਬਿਹਤਰੀ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ-ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ-ਅਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਉਦਮ ਹੁਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਡੋਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬਰ-ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਦੀ ਫੂਕ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਮਾਅਨਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੂਈ ਦਾ ਹਰ ਨੱਕੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ-ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋ ਮਨੋਰੋਗੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਚੋਖੀ ਮਾਨਸਿਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਦਾ ਸਮਾਜਕ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੋੜ ਮਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉਤੇ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਿੱਘੇ ਮਾਹੌਲ, ਦਰਦਮੰਦਾਂ, ਢੁਕਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲ ਨਿਭਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਤਰਦੱਦ ਦੇ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾਹਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟ-1987 ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਅਧਿਕਾਰ-1993 ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੂਲਜ਼ ਫਾਰ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਂਸ-2011 ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਰ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਢੁਕਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ (ਕੰਪੀਟੈਂਟ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਨੋਰੋਗੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕਸੁਰ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤਾ ਰੱਖਣਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਰੋਗੀ ਮਾਹਰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ) ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਲਾਜ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਲੀਨੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ-2010 (ਨੇਮ-2012) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਰੋਗੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨਪੱਖ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਥੀਕਸ ਦਾ ਰੂਲ (ਨੇਮ) ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹੋ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਂਡੀਆਂ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਸ਼ੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਹਰ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਹਿਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈਤਿਕ ਸੁਆਲਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡੰਡੇ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ। ਕੀ ਆਲਮੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੀ ਮੁਕਾਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵਾ ਹੈ?