ਬਦਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਟਕੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪੰਜ ਅਤੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਸਥਾਈ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਹਿ ਕੇ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਆਫ਼ੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੁੱਦੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਹੀ ਹੈ। 1980 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਪਰ 1984 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 73 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ 32 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੀ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 1997 ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 14 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ 1998 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ 2002 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਬਾਦਲ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪਏ ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2007 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਫ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੰਥਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਧੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਮੱਲ ਸਕੀ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਅਕਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਗਾ ਸਕੇ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਮਾਲ੍ਹ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਾਏ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਸਮਝੌਤੇ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਿਆਸਤ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਆਈਲੈੱਟਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।