ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਪੀੜਤਾ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਰਤ ਦੀ 24 ਸਾਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ 28 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰਭ ਵਿਚ ਆਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਬੋਟਾਡ ਵਿਚ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗੁਹਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਅਤੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਜੱਜ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 3 ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।