ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰੇ

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ

ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧਰੁਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਸੂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਆਸ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ (ਪਾਪਾਂ ਦੇ) ਵਜ਼ਨ ਹੇਠਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2016 ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਰੋਧ ਇਸੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਚਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਵਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲਪਨਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਕਾਰ ਤੇ ਰੂਹ ਬਖ਼ਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਚੌਧਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਚਿਤ ਰਾਜਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਆਦਿ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ, ਗੋਆ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਪੁਗਾ ਜਾਵੇ – ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਉਂਦੀ-ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏਬੀਵੀਪੀ) ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਹੈ – ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2014 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਅਸਲ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਂਜ, ਮੋਦੀ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ (ਜਦੋਂਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ), ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣਾ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਲਾ-ਸਹਾਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆਨ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਉਚਿਤਤਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ; ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।  ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੋਈ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਸ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੇਤੀ ਹੀ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਰ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰ ’ਚ, ਇਸ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਹਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਹਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਲਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਧਦੀ ਚੌਧਰ, ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਜਦੋਂ ਇਸ ‘ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਨਾਇਕਤਵ’ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਉਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਔਜ਼ਾਰੀ-ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।