ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀ ਲਈ ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਦਰ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਾਥੋਂ ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਾਮਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਣ-ਵਿਕ ਰਹੇ ਮਾਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੱਡਾ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਥੋਕ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਰਚੂਨ; ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਪਰਚੂਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ; ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਛੇ-ਅੱਠ ਮਾਰਗੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ, ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਮਾਏ’ ਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ, ਵਿਉਂਤਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਮਿੰਟ ਬਜਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੱਕ। ਕੋਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੱਧ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਹੇ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਖਾਸ ਕਰ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ (ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ), ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਵਿਚ ਇਹ 2 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਉਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ 1991 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 8 ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੋ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਗਰੀਬ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ, ਝੁੱਗੀ-ਝੋਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਸਗੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 1991 ਤੋਂ 2011 ਤਕ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 81 ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ 47 ਹੋ ਗਈ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦਰ 600 ਤੋਂ 200 ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 59.5 ਤੋਂ 43 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ, ਭਾਵ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ, ਘੱਟ ਭਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 47, 61 ਅਤੇ 43 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 34, 42, 41 ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿਚ 11, 12, 21 ਹੈ। ਜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ 122ਵੇਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ 3490 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਦੀ 23 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੰਗ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 43 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਰੀਦ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 27 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਅੰਸ਼ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਝਲਕ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ? ਵਾਰ ਵਾਰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ: ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਤਹਿਤ 188 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾਂ ਥਾਂ 131ਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ 21ਵਾਂ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ? ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਤਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਪੱਖ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਲੜਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਦਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ