ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ

ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ

ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, ‘ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ’ ਨੂੰ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮੁਖੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਕਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ? ਦੂਜੀ ਸੱਮਸਿਆ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ‘ਤਾੜਨਾ’ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਨ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ਾਬਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਡੀ (1) ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੱਦ ‘ਕਸੂਰਵਾਰ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ‘ਵਾਰ-ਵਾਰ’ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ‘ਵਾਰ-ਵਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੇ ਆਪ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ: (ੳ) ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈ; (ਅ) ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ; (ੲ) ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ; (ਸ) ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ 1970 ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।
1970 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ: 1970 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ। ਸਾਧਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਟਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਗ਼ਲਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ:
– ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ: ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ, ਕੀਅ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁੱਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
– ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
– ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਵੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
– ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ: ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨਿਯਮਾਂ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਿਯਮ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਖੇਪ ਹੋਵੇ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ) ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਸੂਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਸੂਰ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ।
– ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਨਿਭਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ: ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ‘ਨਿਰਦੇਸ਼’ (ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਪੱਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ) ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਅਤੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਛੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ) ਹਨ। ਤਿੰਨ ‘ਪੱਤਰਕਾਰ’, ਚਾਰ ‘ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ’ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ‘ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ’ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਖੀ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ), ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਦੋ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚਲਾ ਵਕਫ਼ਾ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀਆਂ।
ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂਬਰ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕ ਹੋਣ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋਇਆਂ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।