ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ

ਵੈਨਕੂਵਰ, 5 ਨਵੰਬਰ- ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਸੋਚ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਪੀਲ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸੋਹੀ) ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ 3-3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਿਰਲੇਪ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਚਿੰਤਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਮਾਣਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਉੱਥੇ ਵਸੇ ਵਤਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੱਲ ਸੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਾਰਨ ਸਹੇੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦਾ ਕੈਂਪ ਅਕਸਰ ਰੌਸ ਸਟਰੀਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੋਚ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੂਪ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸੋਚ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਤਾਂ ਪਰਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੁਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਖੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਟ ਅਮਲੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।