ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਦਸੰਬਰ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ‘ਸੇਵਾ ਲਾਭ’ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਲਕਾ ਚਤਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Share on Facebook
Follow on Facebook
Add to Google+
Connect on Linked in
Subscribe by Email
Print This Post
You must be logged in to post a comment Login