ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੁਢਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਛੜੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਛੇੜੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਠਣ ਵਾਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।