ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ

ਕੈਨਬਰਾ (ਏਜੰਸੀ): ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨਹੂੁਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ 2022 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 288,603 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 101,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋਏ।  ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2017 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 684,208 ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ 20 ਬਹੁ-ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਤਿੰਨ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰਿਊ ਗਾਈਲਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ”। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਗਾਇਲਸ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।