ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, 2 ਜਨਵਰੀ- ਇਥੋਂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮਹਾਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2013 ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੁਲ ਫ਼ਸਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ, 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪਏ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਾਘਾ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਲਾਈਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।