ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ; ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ

ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ, 20 ਫਰਵਰੀ- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੁਕਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੈੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ’ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ‘ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ’ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਲਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ­ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਵਧਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨਾ ਕੋਈ ਅਣਖ ਦਾ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।