ਗੂਗਲ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਦਾਇਗੀ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੂਨ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਸਣੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ (ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ) ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਅਜਿਹਾ ਚੌਖਟਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੂਗਲ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ‘ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕੋਡ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਲਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਊਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੰਟੈਂਟ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੀ 11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।