ਗੂਗਲ ਨੂੰ 2.4 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ‘ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ’ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਲੰਡਨ, 10 ਸਤੰਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਗਜ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਗੂਗਲ ’ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ 2.4 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੂਗਲ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ 2.4 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ (2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੂਗਲ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ‘ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ’ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ‘ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ’ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਲ ਹੁਕਮ ਨੇ ਗੂਗਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੂਗਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਨੁਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਰਚ ਸੂਚੀਆਂ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।