ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਫਰਵਰੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਮੀਲਪੱਥਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ (ਚੰਦੇ) ਲਈ ਬਣੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐੱਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ।

ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਸਬੰਧ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ 12 ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਬਾਂਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਬੈਂਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਚੰਦੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।’’ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਥ੍ਰੀ ਚੀਅਰਜ਼!’’

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ : ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਸੰਸਥਾ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ (ਏਡੀਆਰ) ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਹਾਕਮ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਫੀਸਦ (6,565 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਮਿਲੇ। ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2018 ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 16,518.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 598 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 673.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਮਦਨ (1027 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ) ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2410 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ 199 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 918 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 2360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਹੀਂ ਆਏ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ।