ਚੋਣ ਲਈ ਝੂਠਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਹੱਦ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਜੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ‘ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰ’ ਵੱਜੋਂੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।