ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂਦੇੜ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਥਿਤ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਵਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 25000 ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ 2000 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 1956 ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤਾ
ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ 1 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿਤਾ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ 1 ਮੈਂਬਰ ਰਖਿਆ, ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਥਾਨਕ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿਤੇ, ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿਤੀ। ਹੋਰ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਇਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾ ਦਿਤਾ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਸ. ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ. ਚਾਹਲ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮ.ਪੀ. ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਸਿਆ।