ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ- ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਦਿੱਨੀ ਇਕ ਅਪੀਲ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜ-ਕਲ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 13 ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਹੋਰ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁੱਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ? ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਸ-ਆਉਟ ਹੋ ਚੁਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ‘ਤੇ ਕੀ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਬਚੇਗਾ ? ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੋਂਪਣ ਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੋਰ ਮਸ਼ਕੱਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਣਗੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਦਸੱਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ‘ਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ‘ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਵੇ, ਅਸੀ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਲੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਂਕੜ੍ਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014-2016 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਬਤੋਰ ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ-ਮੁਕਤ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਸੀ ਗਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੀ ਦੋਰਾਨ ਅਸੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਕੇ ਬੜ੍ਹੀ ਮੇਹਨਤ ਨਾਲ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੋਸਟ-ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ-ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਲੋੜ੍ਹੀਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਂਪੀਆਂ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2019-20 ‘ਚ ਵੀ ਜੀ.ਏਚ.ਪੀ.ਏਸ. ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਸੋਂਪੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਘੋਰ ਮਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜ੍ਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨੋਬਤ ਨਹੀ ਆਣੀ ਸੀ। ਅਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ੱਰਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੋਂਪ ਦੇਣ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈਲ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਸੀ ਗਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੁ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜ੍ਹਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨੇਕ-ਨਿਯਤੀ ਨਾਲ ਹਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੋਵੇ।
ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ,
ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ।
ਮੋਬਾਇਲ: 9971564801