ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਨਵੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗਲੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾੜੀ: ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਊਆਈ) 342 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ, ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਏਕਿਊਆਈ ਪੱਧਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 328, 340, 326 ਤੇ 328 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।