ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ- ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ 131 ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 102 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ਬੀਆਰਐੱਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਬੀਜੇਡੀ ਅਤੇ ਵਾਈਐੱਸਆਰਸੀਪੀ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਬਿੂ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ’ਤੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੁੜ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤਿਰੁਚੀ ਸ਼ਿਵਾ (ਡੀਐੱਮਕੇ), ਜੌਹਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ (ਸੀਪੀਐੱਮ) ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (ਆਪ) ਨੇ ਬਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।