ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਫਰਵਰੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੇਵ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।