ਨਾਂਦੇੜ: ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 9 ਫਰਵਰੀ- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖੇ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਵਫ਼ਦ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਿਆ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਓਐੱਸਡੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਮੈਂਬਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਮਾਰਚ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ’ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ 12 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ

ਮੁੰਬਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਣ।’’

ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।