ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਨਵੰਬਰ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court of India) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।” ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ – 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਸੀ।